२०७७ कार्तिक ११, मंगलबार
Close
रेडियो झापा 100.7 MHz. बिहिबार, आश्विन २९, २०७७    १६:२७:११

२९असोज,काठमाडौ/ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर तयार पारेको २८६ जनाको सूची आज सार्वजनिक गर्दैछ।यो सूचीमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह राना देखि पूर्वसचिव नारायण गोपाल मलेगो समेत समेटिएका छन्।प्राप्त सूचीमा पछिल्लो २० वर्षयता भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना लिपिबद्ध छन्। 

मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको एकमुष्ट सूची सार्वजनिक गर्ने करीब ६ वर्षको प्रयासपछि अन्ततः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यस्तो सूची सार्वजनिक गर्ने भएको छ। २०७१ कात्तिकमा पदाधिकारी नियुक्त भएदेखि नै उनीहरूले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका थिए। 

तर, पदाधिकारीहरुबीचकै द्वन्द्वले त्यस्तो सूची सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। गएको साता आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगका पदाधिकारीबीच कुरा नमिलेका कारण सूची सार्वजनिक गर्न ढिला भएको पुष्टि गरेका थिए। आयोगका पाँचजना पदाधिकारीहरु मध्ये केहीले यस्तो एकमुष्ट सूची सार्वजनिक गर्न आवश्यक नभएको अडान लिएपछि अहिलेसम्म सूची सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। यद्यपि ६ वर्षे कार्यकालको अन्तिम सातामा आाइपुग्दा आयोगका पदाधिकारीहरु त्यस्तो सूचि सार्वजनिक गर्न सहमत भएका हुन्। 

आयोग स्रोतबाट  प्राप्त गरेको त्यस्तो सूचीमा आयोगले पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा कारबाहीको सिफारिश गरेका २८६ जना व्यक्तिको नाम समावेश गरिएको छ। हत्या, नियन्त्रणमा लिएर यातना, अत्यधिक बल प्रयोग, बेपत्तापछि हत्या, अपहरणपछि हत्या, हिरासतमा यातना जस्ता गैरकानूनी काममा संलग्न रहेको पाएपछि आयोगले उनीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो। 

जसमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापादेखि पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानासम्म छन्। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरु, तत्कालीन नेकपा माओवादीका तल्लो तहका नेताहरु, केही चिकित्सक, मानव अधिकारकर्मी, सुराकी, प्रतिकार समूहका व्यक्तिहरु,प्रधानाध्यापक र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का कर्मचारीसम्मको नाम समावेश गरिएको छ। 

जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल प्रहरीका ९८ जना, नेपाली सेनाका ८५ जना, तत्कालीन नेकपा माओवादीका ६५ जना, निजामती कर्मचारी १६ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका ८ जना छन्। त्यस्तै, शिक्षक चार जना, चिकित्सक दुई जना, मानवअधिकारकर्मी १ जना छन्। त्यस्तै सुराकी, प्रतिकार समूह आवास गृह सञ्चालक, कारागारका कैदी (चौकीदार) र भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) गरी थप सात जनालाई पनि आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा सूचीकृत गरेको छ। 

मानवअधिकार आयोगले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति भनेर मानव अधिकार उल्लंघन कर्ताको रुपमा सूचीकृत गरेको भए पनि नाम भने उल्लेख गरेको छैन। यद्यपि, त्यसबेला भैरवनाथ गणमा भएको यातनालाई लिएर भएको सिफारिसमा घटना भएको मितिअनुसार त्यो बेला प्यारजंग थापा प्रधानसेनापति थिए।  
त्यस्तै, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन कर्ताको सूचीमा राखिएको छ। राना धनुषाको प्रहरी प्रमुख (एसपी) रहँदा बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको हो।

आयोगले स्थापनायताको २० वर्षमा गरेका सिफारिशमध्ये सरकारले आर्थिक वर्ष २०५९/६० को बाहेक अन्य आर्थिक वर्षका सिफारिश कार्यान्वयन गरेको छैन। उक्त आर्थिक वर्षमा आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थिएन, पीडितलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन मात्र भनेको थियो। र मानवअधिकार उल्लंघन कर्ताको रुपमा कुनै पनि तहका सरकारी कर्मचारीलाई त्यसमा मुछेको थिएन। 

मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा सूचीकृत व्यक्तिमध्ये अधिकांशले एकपटक मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आयोगले ठहर गरेको छ। तर, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यमा मुछिएका केही सैनिक अधिकारी हरुले भने धेरै पटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आयोगको ठहर छ।

नेपाली सेनाको भीमकाली दल गुल्म, चिसापानी ब्यारेक, बर्दियाका तत्कालीन सेनानी (मेजर) अजित थापाले ६ पटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको रुपमा आयोगले सूचिकृत गरेको छ भने त्यही गूल्मका तत्कालीन क्याप्टेन रमेश स्वाँरलाई भने १० पटक मानव अधिकार उल्लंघन गरेका व्यक्तिका रुपमा सूचीकृत गरिएको छ। 

आयोगले सबैभन्दा बढी १३८ वटा सिफारिश आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरेको थियो। २० वर्षमा आयोगले एक हजार १९५ वटा सिफारिश गरेको थियो। यीमध्ये हालसम्म सरकारले करीब १४ प्रतिशत सिफारिश मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ। 

यस्ता सिफारिश आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी वा निकायलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा नाम सार्वजनिक गरी अभिलेख राख्ने अधिकार आयोगलाई संविधानले नै दिएको छ। तर,आयोगले हालसम्म पनि आफ्ना सिफारिश कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो सूचीमा राखेको छैन।

सम्बन्धित

ताजा

लोकप्रिय

Contact

Radio Jhapa 100.7 MHz.
Phone: 023-586063
E-mail: radiojhapaa@gmail.com
Address: Damak -11 Jhapa
Website: http://www.radiojhapa.com

Contact

Radio Jhapa 100.7 MHz.
Phone: 023-586063
E-mail: radiojhapaa@gmail.com
Address: Damak -11 Jhapa
Website: http://www.radiojhapa.com

Contact

Radio Jhapa 100.7 MHz.
Phone: 023-586063
E-mail: radiojhapaa@gmail.com
Address: Damak -11 Jhapa
Website: http://www.radiojhapa.com