२०७९ चैत्र ०८, बुधबार
Close
२० साउन,दमक/ आदिवासी याक्थुङ (लिम्बू)हरुको भूमि अधिकार स्थापित गर्न गठित याक्थुङ सयङ मूल अभियान समिति, सहजीकरण समूह र याक्थुङ सयङ तथा अभियान समूहले सोमबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यलयमा विरोधपत्र दर्ता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मत्रालय र भूमि सुधार तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा एकसाथ विरोधपत्र दर्ता गरिएको हो ।
सहजीकरण समूहका संयोजक नन्द कन्दङवाको नेतृत्वमा किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष योगराज वनेम, उपाध्यक्ष डा. कमल तिगेला, फिल्म निर्देशक नविन सुब्बा, अधिवक्ता शंकर लिम्बू, प्राज्ञ अमर तुम्याङ, अधिवक्ता भिम राई, अधिवक्ता दिनेश घले, अधिवक्ता जितेन्द्र बज्रचार्यको समूहले विभन्न मन्त्रालयमा विरोधपत्र दर्ता गरिएको हो ।
विरोधपत्रमा नेपाल सरकारद्वारा हालै जारी ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६’ र सो बमोजिम गठित आयोग लगायत विभिन्न वन संरक्षण योजना, भूमि तथा वन सम्बन्धिका समितिहरू, कम्पनीहरू, जल बिद्युत अयोजनाहरू, सडक बिस्तार, लिम्बु वंशको यक(गढी)हरूमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूको स्थापना आदिमा ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
