२०७८ साउन १७, आइतबार
Close
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २१ जना थप गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ– प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवसथाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फेसिया रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्ता गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अगाडिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वांग एवं लिलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ तथा राजेन्द्र महतो एवं मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनी राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानिया तथा राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ तथा आशाकुमारी विकलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पदको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी आदेश दिएसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
