२०७९ चैत्र ०८, बुधबार
Close
अमेरिकी दस्तावेज भन्छ– दिगो विकासका नाममा अमेरिकी शासन विकसित गर्ने हो
बुधबार, १३ साउन २०७८, १४:५५
एमसिसी भनेको चिनियाँ लगानीका कारण विश्वभर बढिरहेको प्रभाव रोक्न बनेको र चीनलाई काउन्टर दिन स्थापना गरिएको अमेरिकन संस्था हो । यसको नेतृत्व पश्चिमा मुलुकहरूले इन्डियालाई गराइरहेका छन् । त्यसैले पहिलाको एसिया प्यासिफिक भन्नेलाई नै इन्डोप्यासिफिक बनाइयो । चीनविरुद्ध यसपूर्व नै युएस एड, एक्सन एड, एसिया फाउन्डेसनजस्ता संस्था क्रियाशील थिए, छन् । तर ती संस्था चीनविरोधी गतिविधिमा क्रियाशील भए पनि राजनीतिक र फौजी मामिलामा भने ती संस्थाहरूले काम गर्ने कार्यक्षेत्र र अनुमति थिएन । त्यसैले आन्तरिक राजनीति, सैन्य र सामरिक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी काम गर्न एमसिसी ल्याइएको हो ।
द युनाइटेड स्टेट विल युज डिप्लोमेसी एन्ड एसिस्टेन्स टु इन्करेज स्टेटस् टु मेक च्वाइसेज द्याट इम्प्रुभ गोभर्नमेन्ट रुल अफ ल एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, वि अलरेडी डु दिस थ्रु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ।
देखावटी रूपमा विकास–निर्माणको लागि अनुदान भनिए पनि खासमा यो विकास–निर्माणको प्रश्न नै होइन, यो विशुद्ध राजनीतिक, सामरिक र फौजी प्रस्ताव हो । एमसिसीलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । योभन्दा बढी रकमको अर्थात् ५६ अर्वको सहयोग त चीनले घोषणा गर्यो तर संसदले अनुमोदन गर्नुपरेन । एमसिसी संसदबाट पारित भएपछि नेपालको कानुन प्रभावहीन हुन्छ । संसदबाट नै पास भएपछि प्रस्तावबमोजिम चीनविरुद्ध मानवअधिकारको प्रश्नमा फ्री तिब्बत गतिविधि गर्न दिनुपर्ने बाध्यता हुनेछ । नेपालमा सोझै चीनविरुद्ध हस्तक्षेपकारी अमेरिकी गतिविधि सुरु हुन्छ ।
एमसिसी प्रस्तावमा विद्युत् ट्रान्सिमिसन लाइनका बारेमा नेपालले इन्डियासँग सहमति लिनुपर्ने वा उसले पनि सहमति दिनुपर्ने भन्ने पनि उल्लेख छ । इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत बनेको अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र इन्डिया सदस्य रहेको सैन्य गठबन्धन (क्वाड)अन्तर्गत नेपाली सेनालाई राख्ने अर्को खतरनाक षड्यन्त्र रहेको कारणले पनि नेपाली सेनाले नेपाल सरकारलाई एमसिसी अनुमोदन गर्नबाट रोक्नुपर्छ । एमसिसीको लेखा परीक्षण गर्ने व्यक्ति एमसिसीले सिफारिस गरेको मान्छे हुनुपर्ने भन्ने अर्को प्रस्ताव छ । नेपालको लागि सबै तथ्य गुमराहमा राख्ने प्रयास गरेर अमेरिकीहरूलाई गोप्य सूचना दिने र नेपालको कानुन र संविधानसँग बाझिएका सम्झौताका बुँदा पनि नेपाल कानुनभन्दा ठूलो हुने गरी एमसिसीको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर संवैधानिक रूपमै नेपाललाई अमेरिकी उपनिवेश बनाउने प्रयास एमसिसीमार्फत हुँदै छ ।
अमेरिकीहरूले नेपाली सेनालाई दिने सहयोग इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गत दिएको हो भनेर केही समयअघि आफ्नो मिलिटरी दस्तावेजमै राखेर अमेरिकाले भनेपछि नेपाली सेनाले यसपूर्व आपत्ति जनाएको पनि थियो । अब त झन् नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति बचाउन, नेपाल बचाउन, नेपालीपन बचाउन एमसिसीको तत्काल विरोधमा मात्र होइन, उस्तै परे विद्रोहमा समेत उत्रिन नेपाली सेना तयार रहनुपर्छ । जनताले पनि साथ दिनुपर्छ । नत्र नेपाल एमसिसीमार्फत अन्त्य हुने, नेपाली सेनालाई विघटन गर्ने सत्ताधारीकै षड्यन्त्र कहालीलाग्दो गरी अघि आइरहेको छ ।
हामी चीन, इन्डिया, अमेरिका कोही पक्षधर होइन, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा छौँ । नेपाल भ्रमणका क्रममा डेभिड जे रान्जले २०१९ मे १५ मा हिमालयन टाइम्समा समाचार छापेर इन्डोप्यासिफिक रणनीतिकै फन्डको पैसा हो र यसैसँग आबद्ध छ भन्ने बताएको सबैलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ । अरूले आँखा चिम्ले पनि कम्तीमा पत्रकारहरूलाई थाहा छ ।
अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले १ जुन २०१९ मा एउटा प्रतिवेदन जारी गर्यो । त्यसमा नेपालको बारेमा रिपोर्ट लेख्दै नेपालमा अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिक अलायन्सको स्थल–सेना निर्माण गर्ने उद्देश्यले दुई पटक भ्रमण र कुराकानी भइसकेको उल्लेख छ । डोनाल्ड ट्रम्पको २०१७ को रणनीतिक रिपोर्टको पृष्ठ ४ र २१ मा आफ्ना सबै रणनीतिक ताकतको प्रयोग गरेर अमेरिकाको प्रभाव फैलाउने लेखिएको छ । त्यसैगरी पृष्ठ ३४ मा आर्थिक दबाबका कार्यक्रम गरिने भनिएको छ । त्यो कार्यक्रम इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गतकै हुने पनि प्रष्ट उल्लेख छ ।
नेपाललाई दिइने रकम इन्डोप्यासिफिककै रकम हो भन्ने पनि प्रष्ट छ । उसले आर्थिक दबाबमा पारेर अमेरिकाले सुरक्षा खतराको सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेको छ । जुन कार्यक्रमहरू उसले यसपूर्व नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत गर्दै आइरहेको छ भन्ने वाक्य नै प्रयोग गरिएको छ । पृष्ठ ३९ मा प्रष्ट भनिएको छ– द युनाइटेड स्टेट विल युज डिप्लोमेसी एन्ड एसिस्टेन्स टु इन्करेज स्टेटस् टु मेक च्वाइसेज द्याट इम्प्रुभ गोभर्नमेन्ट रुल अफ ल एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, वि अलरेडी डु दिस थ्रु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ।
भोलि विदेशी सेनाको गोली खाएर मर्नु भन्दा, विदेशीले हाम्रा चेलीबेटी बलात्कार गर्दा पनि टुलुटुलु हेरेर नेपालमा मुद्दासमेत दर्ता गर्न नपाई बस्नु भन्दा आज आफ्नै स्वदेशी सेना वा प्रहरीको गोली खाएर मर्न बरु तयार हुनुपर्छ । हाम्री आमा र चेलीबेटीहरू बचाउनुपर्छ !
यसरी अमेरिकीहरू स्वयमले आफ्ना आधिकारिक कागजातहरूमा यो रकम इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गत नै हो भनिसकेपछि नेपालका अमेरिकी एजेन्टहरू को हुन् जो अमेरिकीहरू भन्दा जान्ने भएर यो इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गत होइन भन्ने ? कि यी एजेन्टहरू अझ बढी अमेरिकी सुरक्षा रणनीति बनाउने मान्छेहरू हुन् ?
अर्को कुरा, अमेरिकामा बसेर नेपालमा अमेरिकी दलाली गर्ने युटुब च्यानल खोलेर राष्ट्रवादी नेपालीहरूलाई गाली गर्ने अनि नेपालमै पनि एमसिसीको रकमबाट पालिएका एजेन्टहरू कानुनको व्याख्याका सिद्धान्तका आधारमा कसरी नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ, कसरी नेपालमा जोसुकैलाई एमसिसीका कर्मचारी वा अमेरिकीले गोली हानेर मारे पनि नेपालमा मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझाउन सक्नेहरूका कुरा सुनाउँदैनन् जनतालाई । उल्टै एमसिसीबारे छलफल गराएजस्तो गरी एमसिसीका पक्षमा जनमत बनाइरहेका छन् । एमसिसीले सोझै नेपालमा इन्डो–अमेरिकन सेना ल्याउने, नेपालमा चेलीबेटी बलात्कार गरे पनि मुद्दा नचल्ने सम्मको व्यवस्था गरेको छ । त्यसविरुद्ध समेत नेपालीहरू एमसिसीलाई खारेज गराउनका लागि जुट्नु, जाग्नु जरुरी छ ।
नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत सबैभन्दा लेटेस्ट मुलुकहरू भनेर अमेरिकी दस्तावेज (स्क्रिन–सट)ले उल्लेख गरेको छ । इन्डोप्यासिफिक केवल सैन्य रणनीति भएको, इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गत नै एमसिसी कार्यान्वयन गर्दै आएका तथ्यहरू अनेक छन् । भोलि विदेशी सेनाको गोली खाएर मर्नु भन्दा, विदेशीले हाम्रा चेलीबेटी बलात्कार गर्दा पनि टुलुटुलु हेरेर नेपालमा मुद्दासमेत दर्ता गर्न नपाई बस्नु भन्दा आज आफ्नै स्वदेशी सेना वा प्रहरीको गोली खाएर मर्न बरु तयार हुनुपर्छ । हाम्री आमा र चेलीबेटीहरू बचाउनुपर्छ ।
