२०७९ चैत्र ०८, बुधबार
Close
-डा.डिआर उपाध्याय,
छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोनाको डेल्टासँगै ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण दिनहुँ बढ्दै छ। कोरोना भाइरस संक्रमणवाट बँच्न सचेत र सावधानी अपनाउने काम गरौं । छिमेकी भारत र नेपालबीचको खुला सीमा नाकामा दिनहुँ हजारौं व्यक्ति निर्वाध ओहोरदोहोर गरिरहन्छन्। विशेषगरी तराईका विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीलगायतका १० नाकामा जोखिम बढेको छ। सीमा क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्ने निश्चित छ।
सिमानासँगै विमानस्थलमा पनि मापदण्ड पालना, स्वास्थ्यजाँचलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्वास्थ्यजाँच एवं परीक्षण सर्वसुलभ हुनुपर्छ। हेल्थ डेस्कलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। छिमेकी देश भारतमा पनि कोभिडको नयाँ लहर देखिएको छ। यसबाट कुनै पनि बेला नेपाल संक्रमणको चपेटामा नपर्ला भन्न सकिन्न। डब्लूएचओका अनुसार डेल्टाभन्दा ओमिक्रोनको संक्रमणदर निकै उच्च छ। अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, फ्रान्स, भारतलगायतका देशमा ओमिक्रोन बढ्दो छ । फ्रान्स र जर्मनीले त कडा नियम लागू गर्दै यात्रामा पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्।
विश्वलाई बेलैमा सतर्क हुन डब्लूएचओले आग्रह गरिसकेको छ। ओमिक्रोन बढ्दै गएपछि छिमेकी भारतले ठाउँमा कडाइ सुरु गरिसकेको छ। दिल्लीमा शिक्षण संस्था बन्द गर्दै भीडभाड नियन्त्रणका प्रयास सुरु भइसकेका छन्। नेपाल सरकारले पनि अब सतर्कता अपनाउनु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । जनताको जीउज्यान र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। मुलुकमा ओमिक्रोन भित्रिन÷फैलिन नदिन स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न÷गराउन सरकारले अविलम्ब पहल गर्नैपर्छ। नागरिकमा सचेतना फैलाउनेदेखि खोपलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरण तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।
ओमिक्रोनबारे जनतालाई आतंकित पार्ने नभई सचेत र सुरक्षित बनाउनेतिर सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। ओमिक्रोनको संक्रमणदर साँच्चै नै डरलाग्दो देखिएको छ। स्वास्थ्य सामग्री पनि अभाव हुन सक्छ। यसले अर्को भयावह अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न। आगामी चैतभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेको सरकारले व्यवहारमा भने त्यस अनुरूप काम गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दा पनि आधा जनसंख्याले खोप पाउन सकेको छैन। अबको तीन महिनामा सबै नागरिकले खोप पाउने सरकारको घोषणा केवल कागजमै सीमित हुने देखिन्छ।
