२०७९ आश्विन १६, आइतबार
Close
समाजबादी प्रेस संगठनले मिडिया काउन्सिल हचुवाको भरमा ल्याउन खोजेको भन्दाइ बिज्ञाप्ती जारी गरेको छ ।बिज्ञाप्ती:
सूचना प्रविधिको विकाससँगै नेपालको मिडियामा पनि नयाँ नयाँ आयाम थपिँदै गएको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्न मिडिया काउन्सिलको अवधारणा तत्कालीन म अध्यक्ष रहेको सङ्गठनले उठाउँदै आएको हो । प्रेस काउन्सिलको अवधारणालाई रूपान्तरण गर्दै सबै खाले मिडियाको विकास, प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिलको बहस चलेको हो । तर, तत्कालीन सचना, सञ्चार तथा प्रविधिमैत्री गोकलप्रसाद बाँस्कोटाले आमसञ्चार जगतको भावनाविपरीत मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले उक्त विधेयकमा भएको कुन कुन कुरा संशोधन गर्ने भन्ने सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । अहिले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा उक्त सुझाव समेटिएको छैन । र, संसद्मा उक्त विधेयकको विषयलाई लिएर माननीय सांसदहरूले समेत गम्भीर विचार गरेर मात्र विधेयक प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका छन् ।
नेपाली सञ्चार माध्यम र सांसदहरूका सुझावहरू समेतलाई बेवास्ता गर्दै हतार हतार सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेयक पास गर्न दबाब बढाउनु स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्नु हो । मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्नुका साथै मिडियामा भएको लगानीको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै आमसञ्चार माध्यम र त्यसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको हक संरक्षण गर्नु हो।
पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै सरकार र प्रेस जगत् बीचको पुलको काम गर्नुपर्ने मिडिया काउन्सिललाई यस विधेयकले अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्नु प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउनु हो । समाचार सम्प्रेषण गरेबापत दण्ड, सजाय, दर्ता खारेजीदेखि क्षतिपूर्तिसम्मका बँदाहरू संविधानविपरीत कुरा हुन् । यस्ता स्वतन्त्र प्रेसविरोधी विधेयकको समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल घोर विरोध, निन्दा र भर्त्सना गर्दछ ।
विश्वव्यापी मान्यता विपरीत ल्याउन खोजिएको यो विधेयकले नेपाल विश्व मै स्वतन्त्र प्रेस विरोधी देशका रूपमा चिनिनुका साथै काउन्सिल गठन विधिलाई हेर्दा सरकार थप निरंकुश हुन खोजेको प्रस्टै छ । यसै विधेयकलाई लिएर डाबोस सम्मलेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्रश्न उठाएका थिए । मिडिया काउन्सिल विधेयक हाम्रो मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेका बेला हतार हतार निरङ्कुशतालाई पक्षपोषण गर्ने विधेयक पास नगर्न सरकारसँग विनम्र आग्रह गर्दछौँ । शम्भु श्रेष्ठ अध्यक्ष
